ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ / ਕਰਮਚਾਰੀ / ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਕਰਮਚਾਰੀ / ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਕਮ ਹੱਦ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ Rule of Exclusion ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) ਮਿਤੀ 08/09/1993 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/41/93-RCI/459 ਮਿਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕਰੀਮੀ ਲੈਅਰ) ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਏਟੇਰਿਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਮੀ ਲੈਅਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Rule of Exclusion ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2. ਇਹ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ (Artisans) ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੂਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3. ਇਹ ਰੂਲ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ (ਫਿਰਕੇ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕਰੀਮੀ ਲੈਅਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।